देशभरका सबै स्थानीय तह सरकारहरूले धमाधम बजेट ल्याइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट भने अन्योलमा परेको छ। देशको संघीय राजधानी रहेको र स्रोतसाधनले सम्पन्न काठमाडौं महानगरमा बजेट त परको कुरा, त्यसको तयारीका लागि बस्नुपर्ने बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक फागुन महिनाभित्र बसिसक्नुपर्थ्यो। त्यसपछि चैत १५ भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेटको सीमा महाशाखा, शाखा र वडाहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। तर मेयर संयोजक रहेको सीमा निर्धारण समितिको बैठक नबस्दा उक्त काम भएको छैन।

मेयर बालेन शाहले नगर सभा नबोलाएकै कारण असार १० गते अन्तिम दिनसम्म पनि महानगरको बजेट आएको छैन। अब कहिले आउने हो भन्ने पनि टुंगो छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा सबै स्थानीय सरकारले असार १० भित्र नगर सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अहिलेसम्म महानगरमा कानुनले तोकेको समयमा बजेट नआएको रेकर्ड थिएन,ु एक वडाध्यक्षले भने, ‘तर अहिले मेयरले कार्यकारीसँग इगो राख्दा बजेट आएन। मेयर भनेको व्यक्ति नभई संस्था हो। नेतृत्वले इगो राखेर सहजीकरणको भूमिका निर्वाह नगर्दा सबै वडाहरूको विकासमा समस्या आउने देखियो। यसले महानगरको मूल्यांकनलाई समेत असर पर्छ भनेर नेतृत्वले सोच्नुपर्ने हो।’