विगतमा दुई-दुई पटक संसद् विघटन गरेको नेकपा एमाले जेजनी विद्रोहपछिका घटनाक्रमहरुलाई स्विकार्न तयार देखिएको छैन ।

जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकार र उक्त सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा तथा फागुन २१ को चुनावलाई स्विकार्नुको साटो एमालेले आफूलाई प्रतिनिधि पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभ्याएको छ ।

आइतबार सकिएको एमाले सचिवालय बैठकले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै न्यायालय र सडक दुवै प्रयोग गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ ।

सचिवालय बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद् विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने बताइसकेका छन् ।

एमालेको यो निर्णयसँगै विगतमा दुई दुई पटक संसद् विघटन गर्ने एमाले अहिले किन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभियो ? धेरैले यही प्रश्न गर्ने गरेका छन् । यो प्रश्नमा एमालेले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । उसले निर्वाचनको वातावरण नै नभएकाले संसद् पुनर्स्थापनाको माग अघि सार्नुपरेको जनाएको छ । यसको अर्थ वातावरण सहज बन्दै गए निर्वाचन स्विकार्ने एमालेको रणनीति देखिन्छ ।

‘अहिलेका कुनै पनि गतिविधि चुनाव उन्मुख छैनन् । यो विघटन नै असंवैधानिक भएकाले त्यो (संसद्) पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ ज्ञवालीले भनेका छन्,‘अदालत खुलोस्, अनि हामी जान्छौँ ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन,सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिका निजी सम्पत्ति जलेका छन् । सर्वोच्च अदालत समेत आन्दोलनको प्रभावबाट बच्न सकेन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगो लागेपछि सर्वोच्च अदालतमा रोकिएको नियमित काम मंगलबारबाट सुचारु हुँदैछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक संसद् विघटन गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै उल्ट्याइदियो ।

त्यसपछि पुन ओलीले नै २०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक संसद् विघटन गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

त्यसबेला र अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा भिन्नता भएको एमालेको दाबी छ । एमाले सचिव पद्मा अर्याल त्यो वेला र अहिलेको परिस्थिति फरक भएको बताउँछिन् । ‘त्यसवेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन संविधानको अधिकार हो’, अर्यालले भनिन्, ‘जब एउटा जनमत प्राप्त सरकारले आफूले काम गर्ने वातावरण हुँदैन, अनेक खालका अप्ठ्यारा हुन्छन् भने संविधानले त्यो अधिकार दिएको हुन्छ ।’

अहिलेको सरकार जननिर्वाचित नभएको र यसलाई संविधानले समेत त्यो अधिकार नदिएकाले असंवैधानिक भन्नुपरेको अर्यालको भनाइ छ । यद्यपि एमाले सचिवालयमा संसद् विघटनलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने आवाज नउठेको होइन । नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टहरूले यो आवाज उठाउँदा ओलीले त्यसको सुनुवाइ गर्न उचित ठानेनन् । त्यसैले सचिवालयबाट उनले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय नै सुनाएका छन् । ‘हामीले हाँ हुँ सरकारको पछि लाग्ने कुरा उचित होइन’, एमाले बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।’

ओलीले यसो भनिरहँदा कतिपय सदस्यहरूले संसद् पुनर्स्थापना नभनौँ भनेर धेरैजसो पदाधिकारीले ओलीलाई सम्झाउन खोजेका थिए । एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘तर अध्यक्षले हाम्रो कुरा रुचाउनुभएन र आफ्नै निर्णय सुनाउनतिर लाग्नुभयो ।’

एमाले नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उपाध्यक्ष गुरु बराल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमालमात्र खुलेका थिए । ‘फेरिएको परिस्थितिमा चुनाव हुने वातावरण निर्माण गर्दा मुलुकले पनि निकास पाउँछ । फ्रेस म्यान्डेटबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएर मुलुकलाई निकासको बाटोमा लैजानुपर्छ’, अधिकांश एमाले पदाधिकारीको धारणा थियो ।

यस्तो मत राख्नेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलदेखि उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई सम्म थिए ।