राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले समयसीमा तोकेरै प्रशासनिक, राजनीतिक र सेवा प्रवाहको सुधार थाल्ने भएको छ। चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूचीमा चालु खर्च घटाउन र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि अनुत्पादक र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति र आयोजना खारेज गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न सरकारले 'डिजिटल गभर्नेन्स'लाई प्राथमिकता दिएको छ। ४५ दिनभित्र प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी (पासपोर्ट) र सवारीचालक अनुमति पत्रका लागि नागरिक एपबाटै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था छ । यस्तै, राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि र लाइसेन्स जस्ता कागजातहरू १०० दिनभित्र घरमै पुऱ्याउने प्रणाली लागू गरिने योजना छ।

६० दिनभित्र सरकारी प्रणालीमा एकपटक विवरण दिएपछि अन्य निकायमा स्वतः देखिने व्यवस्था गरिनेछ भने नागरिकले आफ्ना शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र १५ दिनभित्र मोबाइल एप वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने कार्ययोजना छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सरकारले १५ दिनभित्र 'अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति' गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। यस समितिले पहिलो चरणमा  २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ।

विगतका आन्दोलन र २०८२ भाद्रको जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि १०० दिनभित्र रोजगारी, सीप विकास र पुनर्स्थापनाको एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, दलित र बहिष्कृत समुदायमाथि भएका अन्यायप्रति राज्यका तर्फबाट १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारका कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ।

प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र आफ्ना प्रमुख १० कार्य र समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्ने र ढिलाइ भएमा माथिल्लो अधिकारीलाई 'अलर्ट' जाने प्रणाली ३० दिनभित्र लागू गरिनेछ । नागरिकका गुनासो सुन्न २४ घण्टे 'राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली' सञ्चालन गरिनेछ। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न दलीय ट्रेड युनियन खारेज र कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि दलमा आबद्ध हुन रोक लगाउने नीति समेत लिएको छ। यी कार्यसूचीहरूको नियमित अनुगमन र सार्वजनिक रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुनेछ।