संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै लामो समयदेखि अवरुद्ध प्रशासनिक संघीयताको ‘गियर´ अगाडि बढेको छ । अब राजनीतिक र वित्तीय संघीयतासँगै प्रशासनिक संघीयताले पनि गति लिने भएको छ ।

आइतबार थुप्रै नयाँ प्रावधानसहित विधेयक पारित भएको छ । सरकारी कर्मचारीले अवकाश लगत्तै संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति पाउने प्रवृत्तिमा ब्रेक लाग्ने भएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको छ । यो व्यवस्थासहितको निजामती विधेयकको प्रतिवेदन आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । योसँगै सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश लगत्तै नियुक्ति पाउने प्रवृत्तिमा ब्रेक लगाउने गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया थप अगाडि बढेको हो ।

कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकअनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकाश लिएको मितिले २ वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई नियुक्ति लिन पाइँदैन ।

नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तरर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन पाइनेछैन ।
अवकाश भएको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पनि विधेयकले रोक लगाएको छ ।

सरकारको स्वीकृति नलिई कुलिङ पिरियडभित्र नियुक्ति खाने कर्मचारीले निजामती ऐनले तोकेको सेवा सुविधा पाउने छैनन् । अवकाश पाएको कम्तीमा २ वर्ष भित्रै नियुक्ति लिए त्यस्ता कर्मचारीको पेन्सन तथा अन्य सरकारी सुविधा समेत खोसिनेछ । कुलिङ पिरियडमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसलाई चिर्दै सभाले विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।

विधेयकले समावेशीताको अभ्यासमा नयाँ प्रयोग गर्न खाजेको छ । निजामती सेवामा महिलाभित्र समावेशी क्लस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ । महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी क्लस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर दिन लागिएको हो । यो निजामती सेवामा गर्न लागिएको नयाँ अभ्यास हो ।

निजामती कर्मचारीमा एकजनाले दुई पटक मात्रै आरक्षण पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विधेयकअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउनेछन् । सरकारले नै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेको हो ।

यसका साथै, कुनै आरक्षित समूहबाट कर्मचारी पूर्ति हुन नसके सबभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको समूहबाट तानेर पदपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्था पनि गरिएको छ । एकटक आरक्षित तर्फबाट नियुक्ति भएपछि अर्को वर्ष सोही समूहबाट विज्ञापन गर्दा नयाँ पदपूर्तिको विज्ञापन हुनेछैन । यसले सरकारले चाहेको कर्मचारी सोही वर्ष पाउने कुराको सुनिश्चित गर्ने विश्वास संसद्को छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकले हाल अभ्यासमा रहेका विभिन्न प्रावधानलाई पनि फेरेको छ । विधेयकअनुसार निजामती सेवामा उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने छ । सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुनेछ । सरकारले अधिकृत तहको पदमा प्रवेश गर्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने तर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

निजामती सेवामा अवकाशको उमेर ६० वर्ष हुने भएको छ । हाल ५८ वर्ष रहेको छ । विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्षकै प्रावधान लागु हुनेछ । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष ५९ र अर्को आर्थिक वर्षमा ६० वर्ष लागु हुनेगरी अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्‍याइँदैछ ।

निजामती सेवा विधेयकले अतिरिक्त सचिव पद पनि ब्युँताएको छ । हाल यो पद अभ्यासमा छैन । तर, संसदीय समितिले सहसचिवभन्दा माथिल्लो र मुख्यसचिवभन्दा तल्लो तहमा रहने गरी अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गरेको हो । यो पद ब्युँतिएपछि सहसचिवबाट सचिव हुन पाइने छैन । अतिरिक्त सचिवबाटै सचिव हुनेछन् ।

विगतमा दुई पटक अभ्यास भएर छाडिएको अभ्यास पुनः ब्युँताइएको हो । २०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म १० वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युँताइएको हो ।

मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल पनि घटाइएको छ । हाल मुख्यसचिवको सेवा अवधि ३ वर्ष रहेको छ । विधेयकले घटाएर मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष हुने बनाएको छ । सचिवको सेवा अवधि हाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर ४ वर्ष बनाइएको छ । तर, हाल पदमा बहल रहेका सचिव र मुख्यसचिवको हकमा घटाइएको कार्यकालको प्रावधान लागु हुने छैन । बहालवाला मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल साविक अनुसारकै ३ वर्ष र ५ वर्ष कायम रहनेछ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ । प्रतिनिधिसभामा फर्किएपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । त्यसपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।