सामाजिक सञ्जालमा समसामयिक विषयमा टिप्पणी र विचार प्रवाह गरिरहने चिन्तामणि शर्मा पौडेलले कर्णाली सरकारको बजेटबारे भनेका छन्– ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटबारे धेरै विवाद आयो । मुख्यमन्त्रीको चाहना राम्रो बजेट आओस् भन्ने थियो । तर, राम्रो आर्थिक सल्लाहकार नहुँदाको परिणाम बजेटमा यो विवाद देखिएको हो । एमाले पार्टीमा धेरै जान्ने र अनुभवी मान्छेहरु छन् । हामी निःशुल्क सेवा दिने मान्छेबाट सुझाव लिन किन कन्जुस्याइ होला ?’

मुख्यमन्त्री कँडेलका निकट मानिने पौडेलको यो टिप्पणीले केही हदसम्म उनीमाथिको आलोचनाको पारो नाप्न सकिन्छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयर, संघीय सरकारको मन्त्री हुँदै कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता कँडेलमाथि अहिले सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ । विशेषतः उनीमाथि आशा र भरोसा गरेको एउटा वर्ग निराश बनेको देखिन्छ । पौडेलको टिप्पणी त्यसकै एक प्रतिविम्व हो ।

आखिर कँडेलमाथि आलोचना किन ?

यसको कारण बुझ्न पत्रकार गणेशकन्चन भारतीको स्टाटस हेरौं । उनले भनेका छन्– ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कि मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्यो, कि विचौलियाले कमिशन उठाएको ठाउँमा । तिम्रो थितिलाई धोती लगाइदिएछन् । कर्णालीमा समन्यायिक बजेट कहिले ?’

भारतीको प्रश्न कर्णालीको सन्दर्भमा पुरानै हो । बजेट निर्माणमा बिचौलियाको हालिमुहाली हुने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ तथ्य नै हो । तर, कँडेलले त्यही प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पहल गरेका थिए । उनले खल्तीबाट योजना पार्ने प्रवृत्ति रोक्नका लागि ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि–२०८१’ जारी गरेका थिए । अहिले पौडेल र भारतीजस्ता धेरैको भनाइ छ– सरकार आफैले बनाएको कार्यविधिको कार्यान्वयन गरेन ।

बजेटको विषय विरोधको बहाना हो कि वास्तविकता ?

मुख्यमन्त्री कँडेलको सरकारले दोस्रोपटक कर्णालीको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा समीक्षा सुरु भएको छ । २०८१ मा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा उनी मुख्यमन्त्री भएको २ महिनामात्र भएको थियो । त्यसैले उनी पूर्ववर्ती सरकारले गरेको तयारीमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दवावमा थिए । यसपटक भने उनीसँग आलोचनाबाट उन्मुक्त हुनका लागि त्यो बहाना उपलब्ध छैन । उनीमा निहीत नेतृत्वको वास्तवविक परीक्षण हुने प्रमुख आधारशीला नै यही बजेट हो ।

बजेटलाई लिएर मुख्यमन्त्रीको आलोचना भइरहँदा बजेट निर्माण गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह भने आलोचनाबाट टाढा छन् । खासमा बजेटसँग सम्बन्धित आलोचना वा विरोधको ‘पिनप्वाइन्ट’ शाह हुनुपर्ने हो । तर, उनीमाथि खासै आक्रोश देखिँदैन ।

किन ?

यस प्रश्नले कँडेलप्रतिको असन्तुष्टि र आलोचना बजेटमा मात्र सीमित छैन भन्ने संकेत गर्दछ । वास्तवमा मुख्यमन्त्री कँडेलसँग सत्ता साझेदार पार्टी कांग्रेस नै सन्तुष्ट छैन । बजेट निर्माणमा मात्र होइन, मन्त्रालयका कामकारबाहीमा चर्को हस्तक्षेप हुने गरेको कांग्रेसकै मन्त्रीहरुले अनौपचारिक रुपमा भन्ने गरेका छन् । उनीहरुले संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई समेत यसबारे पटक–पटक गुनासो गर्ने गरेका छन् । कर्मचारी सरुवा तथा व्यवस्थापनदेखि मन्त्रीहरुको निजी तथा स्वकीय सचिवालयसम्मै मुख्यमन्त्रीको अस्वाभाविक हस्तक्षेप हुने गरेको कांग्रेसका मन्त्रीहरुको आरोप छ । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा पनि मन्त्री शाह औपचारिक माध्यममात्र भएको उनीनिकटले बताउने गरेका छन् । मन्त्री शाहमाथि अर्थ सचिव रविलाल शर्मा नीतिगत तहमै हाबी हुने गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि मन्त्री शाहले व्यक्त गरेको भनाइबाट यसको आसय बुझ्न सकिन्छ । शर्मा राजनीतिक रुपमा पनि मुख्यमन्त्री निकट मानिन्छन् । पछिल्लो समय बजेटलाई लिएर यीलगायत कारणले मुख्यमन्त्री कँडेल आलोचना खेपिरहेका छन् । जनताबाट धेरै आशा गरिएका उनी अब विरोध र आलोचनालाई कसरी निस्तेज पार्छन् ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।