माओवादी केन्द्रभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच करिब चार वर्षअघि सुरु भएको ‘शितयुद्ध’ सतहमै प्रकट भएको छ । अध्यक्ष दाहालले आफूलाई ‘बस्न मन छैन भने पार्टी छोड्दा हुन्छ’ भनेको कुरा शर्माबाट अभिव्यक्त हुनुले दुई नेता बीचको सम्बन्धको दरार अनुमान गर्न सकिन्छ । विभिन्न कालखण्डमा पार्टीको नाम परिवर्तन हुँदै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको माओवादी केन्द्रमा दाहाल साढे ३ दसकदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन् । दाहालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नेहरु उनको ‘प्रचण्ड राप’ ले पार्टीमा टिक्न नसकेको इतिहास छ । तीमध्ये केही पात्रहरु हुन्– बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द । यी नेताहरुले नेतृत्वमा आँखा लगाउँदा अन्ततः पार्टीबाट निस्किनुपर्ने बाध्यता आएको थियो । उनीहरुले फरक–फरक पार्टी खोले । थापा पछिल्लो समय एमालेमा गए ।

१० वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादीभित्र युद्धकालमा दाहाल र भट्टराईपछि उत्तराधिकारीको रुपमा चन्द, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेतलाई लिइन्थ्यो । दोस्रो पुस्ताका यी नेताहरुहध्ये अहिले चन्दबाहेक तीनैजना माओवादीमै छन् । २०७८ पुसमा सम्पन्न महाधिवेशनमा तीनै जनाले महासचिवमा दावी गरेका थिए । यद्यपि दाहालले महाधिवेशन सम्पन्न भएको ८ महिनापछि तीनै जनालाई उपमहासचिवमा थन्क्याइदिए । पुन र बस्नेत चुपचाप बसे । शर्मा भने असहिष्णु बनिदिए । उनले उपमहासचिव पदलाई सहज रुपमा स्वीकारेनन् । दाहाललाई टक्कर दिने गरी पार्टीभित्र गतिविधि बढाउँदै गए । फलस्वरुप शर्माको दाहालसँगको हिजोको सुमधुर सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्न पुगेको छ ।

दाहाल र शर्मा बीचको सम्बन्ध भविष्यमा कसरी अघि बढ्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीति संभावनाको खेल हो, जतिबेला जे पनि हुनसक्छ । तर, माओवादी केन्द्रको प्रभाव क्षेत्र मानिने कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक असन्तुलनको प्रभाव देखापर्न सुरु गरिसकेको छ । ‘हेडक्वाटर’ को विश्वासपात्रको रुपमा पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका महेन्द्रबहादुर शाही परिदृश्यमा देखिन थालेका छन् । उनी अहिले संघीय सांसद छन् ।

उपमहासचिवद्वय शर्मा र बस्नेत कर्णालीमा लामो समयसम्म दाहालको ‘पोलिटिकल पिलर’ को रुपमा रहन सफल भए । उनीहरु केन्द्रीय राजनीतिमा पनि ‘हेडक्वाटर’ को विश्वासपात्र बनिरहे । यसले गर्दा कर्णालीको पार्टी राजनीतिमा स्वाभाविक रुपमा हाबी हुने मौका पाए । तर, कर्णालीमा यी दुई नेताले छुट्टाछुट्टै गुटको निर्माण गरे । गुट चलाइरहे । महेन्द्रबहादुर शाहीले भने दुबै नेतालाई समान दुरीमा राख्दै पार्टी हेडक्वाटरको विश्वास आर्जन गर्ने ‘रणनीतिक रोडम्याप’ बनाएर त्यसमा सावधानीसाथ अघि बढे । यही रणनीतिले उनलाई प्रतिकूल परिस्थितिमा कर्णाली प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्री बन्न र चरम राजनीतिक द्वन्द्वका बेला पनि उक्त पदमा टिकिरहन सफलता दिलायो ।  शर्मा र बस्नेतको सहयोग तथा दाहालको विश्वासले उनी साढे ३ वर्षभन्दा बढी मुख्यमन्त्री बने ।

समयान्तरमा शर्माको अध्यक्ष दाहालसँग दुरी बढ्न पुग्यो । बस्नेतले ‘पर्फमेन्स’ राम्रो दिन सकेनन् । पटक–पटक मन्त्री हुँदा होस् वा पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदा होस्, दाहालको नजरमा बस्नेत औसतभन्दा मुनी नै रहे । बरु एकपटक ८३ दिन संघीय मन्त्री र एकपटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर आफ्नो जिम्मेवारीलाई गतिशील बनाएका शाहीले अध्यक्ष दाहाललाई आशावादी बनाउन सफल भए । त्यसैले उनी कर्णाली मामिलामा ‘हेडक्वाटर’ को विश्वासपात्र कहलिए ।

हुन त पार्टी जिम्मेवारी र पार्टीभित्रको वरिष्ठताका आधारमा कर्णालीमा शाहीभन्दा सिनियर अरु नेताहरु पनि छन् । तर, दुई वर्ष यताका दृष्टान्त हेर्दा शाहीलाई हेडक्वाटरले विश्वास गरेको देखिन्छ । २०८० चैतमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिने गरी भएको सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा शाहीले प्रभावकारी भूमिका निभाएका थिए । शर्माले सहमति विपरीत तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई नै कायम राख्ने प्रयास गरिरहँदा चैत तेस्रो साता दाहालले शाहीलाई आफ्नो ‘दूत’ बनाएर कर्णाली पठाएका थिए । शाहीको कुशलतापूर्वक केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गराउँदै शर्मालाई सत्ता छोड्न सहमत गराएका थिए ।

त्यसयता कर्णालीको सन्दर्भमा दाहालले शाहीलाई नै जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । शर्माप्रतिको अविश्वास र बस्नेतको सुस्तताको विकल्पमा शाहीलाई अघि सारेको देखिन्छ ।

सशस्त्र युद्धमा राजनीतिक कमिसार हुँदै डिभिजन कमाण्डर भएका शाही शान्ति प्रक्रियापछि सत्ता राजनीतिको सबैभन्दा उपल्लो पदमा पुग्ने लडाकु कमाण्डर हुन् । तत्कालीन ७ वटा डिभिजनमध्ये उनी सुर्खेतको दशरथपुरस्थित छैटौं डिभिजनका कमाण्डर थिए । शाही संगठन निर्माणमा गतिशील र निर्णय प्रक्रियामा जोखिम लिनसक्ने नेताको रुपमा स्थापित छन् । २०७३ कात्तिकमा शाहीकै अगुवाइमा आफैं प्रस्तावक बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उनी २०७४ साउन ११ देखि ८३ दिन उर्जा मन्त्री बनेका थिए । त्यसको करिब ४ महिनापछि २०७४ फागुनमा उनी कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ३ वर्ष ८ महिना मुख्यमन्त्रीको पदमा रहँदा उनले निर्णय प्रक्रियामा तीब्रता दिनुका साथै जनतालाई आशा जगाउने खालका महत्वाकांक्षी योजना ल्याएका थिए ।

पार्टी ‘हेडक्वाटर’ को विश्वासप्राप्त शाहीले यतिबेला कर्णालीको आन्तरिक राजनीतिक संगठनमा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगेका छन् । हिजो शर्मा र बस्नेतसँग समान दुरी राख्दै अघि बढेका उनको सामथ्र्य अहिले कुम जोड्नेसम्म पुगेको छ ।