सरकारले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यले सुर्खेतमा विमानस्थलको बहसलाई सतहमा ल्याउने गरेको छ । यस वर्ष पनि संघ र कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले बहसलाई अझ पेचिलो बनाएको छ ।

वीरेन्द्रनगरस्थित हालको विमानस्थललाई विस्तार गर्ने कि भेरीगंगा नगरपालिकाको मदानेचौरमा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने ? वर्षौंदेखिको विरोधाभाषपूर्ण यो प्रश्न झन् बल्झिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई हेर्दा अन्योलताको अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकार आफै अन्योलतामा रुमलिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय जेठ १५ गते संघ सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा ‘सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माणकार्य थालिने’ उल्लेख गरेको छ । यसबाट सरकार मदानेचौरमा नयाँ विमानस्थल निर्माणमा अग्रसर भएको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सुर्खेत विमानस्थल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जेठ २१ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ४९ मा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार र थप पूर्वाकार विकास गरिनेछ । विमानस्थल विस्तार गर्दा विद्यालय, सडक लगायतका भौतिक संरचना स्थानान्तरण तथा निर्माणको आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।’

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको सोही बुँदामा ‘दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने’ पनि भनेको छ ।

वास्तवमा– प्रदेश सरकारको ‘बुँदा नं. ४९’ आफैमा अन्योलताको निरन्तरता हो, जुन अन्योलताको सुरुवात संघीय सरकारले करिब डेढ दसकअघि गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेट वक्तव्यमा मदानेचौरमा विमानस्थल बनाउन प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको थियो । सरकारद्धारा गठित संभाव्यता अध्ययन टोलीले मदानेचौर र भेरी पुलको माथिल्लो डाँडामा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा ३ हजार मिटर लामो र ३ सय मिटर चौडाइको विमानस्थल बनाउन करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

सुर्खेतमा नयाँ विमानस्थलको चर्चा सुरु भएको १४ वर्ष बित्यो । तर, प्रगति शून्य छ । बजेट वक्तव्यमा दोहोरिइरहने ‘संभाव्यता अध्ययन’ समेत हुने सकेन । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा पुनः नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख ग¥यो । पछिल्लो संभाव्यता अध्ययनमा विमानस्थलको लम्बाई २ हजार ६ सय मिटरसम्म हुने उल्लेख छ । डाँडालाई काट्नुपर्ने भएकाले लागत करिब १० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा ६ देखि ८ वर्षसम्म विमानस्थल बनाउन सकिने भनिएको छ ।

सरकारी प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले खुरुखुरु काम गरेको भए मदानेचौरमा ५–६ वर्षअघि नै अत्याधुनिक विमानस्थल निर्माण भइसकेको हुन्थ्यो । तर, सरकारले नयाँ विमानस्थल निर्माणलाई कहिल्यै गंभीरतापूर्वक लिएन । बरु समानान्तर रुपमा हालको विमानस्थललाई विस्तार गर्ने योजना अघि सा¥यो, जसका कारण न नयाँ विमानस्थलल निर्माणले गति लियो न त हालको विमानस्थल विस्तार हुन सक्यो ।

वीरेन्द्रनगर विमानस्थल विस्तारको कहानी पनि लामो छ । करिब ६ दसकअघि २०२१ सालमा मुआब्जाबिनै जग्गा अधिग्रहण गरेर निर्माण सुरु भएको विमानस्थल विस्तारको लागि ४ पटकसम्म जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । २०३४, २०६१ र २०६५ सालमा न्यून मूल्यमा जग्गा अधिग्रहण गरी विमानस्थल विस्तार गरिएको थियो । सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार पछिल्लोपटक २०६१ भदौ ३ गते २५ विगाहा ४ कठ्ठा १४ धुर र २०६५ असार १२ गते ३ विगाहा साढे ६ कठ्ठा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय विमानस्थल विस्तारका लागि ३० विगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको तयारी छ । हाल १ हजार २५५ मिटर लामो धावनमार्गलाई उत्तरतर्फ ३ सय मिटर विस्तार गर्ने र दक्षिणतर्फ भिजिबिलिटी कम भएकाले बत्ति राख्नका लागि ४ सय ६० मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना रहेको छ । तर मुआब्जा विवादले करिब एक दसकदेखि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

सुर्खेतमा विमानस्थलका सन्दर्भमा समस्याको जड यही हो । २०२४ सालमा निर्माण भएको वीरेन्द्रनगरको विमानस्थल चार पटकसम्म विस्तार गर्दा पनि अपूर्ण छ । पाँचौ पटकको विस्तार प्रयासमा धेरै हदसम्म नयाँ विमानस्थल निर्माण योजना बाधक बनेको छ । स्थानीयबासीको तर्क छ– मदानेचौरमा नयाँ विमानस्थल बनाउने हो भने हामीलाई उठिबास गरेर जग्गा किन हडप्ने ?

 स्थानीयबासीको तर्क जायज छ । हालको विमानस्थललाई जतिसुकै विस्तार गरे पनि धावनमार्ग उत्तर–दक्षिण भएको कारण उडान र अवतरण एकतर्फी मात्र संभव छ । अहिलेकै धावनमार्गमा ७२ सिट क्षमताको जहाज अवतरण हुने गरेका छन् । डोमेस्टिक उडानमा यी जहाज पर्याप्त मानिन्छन् । बरु धावनमार्ग विस्तारपछि उडान र अवतरणमा संभावित जोखिम न्यूनीकरण हुनेछ ।

तर, सँगसँगै प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्ने तयारी भइरहँदा हालको विमानस्थल विस्तारको औचित्य र आवश्यकता कति छ ? यो सवाल गंभीर बनेको छ । सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने हो भने ढिलोमा १० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन सक्छ । यो कुरा त सरकारको संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले नै भनिसकेको छ । वीरेन्द्रनगरदेखि आधा घण्टाको दुरीमा अत्याधुनिक र सुरक्षित विमानस्थल निर्माण संभव छ भने दोहोरो खर्च गरेर विस्तार किन गर्ने ?

सरकारले अब अन्योलताको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसका लागि दुईमध्ये एउटा बाटो रोज्नुपर्छ । हालको विमानस्थल विस्तार योजना रोकेर नयाँ विमानस्थल निर्माणमा केन्द्रित हुने वा नयाँ विमानस्थलको सपना त्यागेर हालको विमानस्थललाई विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने ।

कामको सुरुवात गर्ने हो भने जुन विकल्प रोज्दा पनि हुन्छ । तर, यसलाई राजनीतिक तथा क्षेत्रीय (भेगीय) प्रतिष्ठा र प्रतिस्पर्धाको विषय बनाइनु हुँदैन । यदि त्यसो भयो भने सुर्खेतमा विमानस्थलको मुद्दा आगामी दसकहरुमा पनि बहसमै सीमित हुने निश्चित छ ।