सोसल मिडिया
हाम्रो बारे
गोपनीयता नीति
२०८० असोज पहिलो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर अमेरिका हुँदै चीनको औपचारिक भ्रमणमा थिए । त्यही मौकामा यता नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधारको नेतृत्वमा शिक्षक आन्दोलन चर्कियो । देशभरबाट काठमाडौं आएका शिक्षकहरु भदौरे घाम–पानीमा छाता ओढेर आन्दोलनमा होमिए । राजधानीको तिनकुनेदेखि नयाँबानेश्वर हुँदै माइतीघर, थापाथलीसम्म आन्दोलनको महासागर उर्लियो ।
धेरैलाई भयपूर्ण शंका थियो– प्रधानमन्त्री देशमा नभएका बेला शिक्षकहरुको आन्दोलनले मुलुकलाई कता लैजाने हो ? राजनीतिक उक्साहट र घुसपैठले हिंसा भड्किने त होइन ? तर कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कुशलतापूर्वक आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गरे । आन्दोलनरत शिक्षकप्रति न सरकारको गलत रबैया, न त प्रहरी दमन । तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले शिक्षकसँग सौहार्दपूर्ण संवाद गर्दै ६ बुँदे सहमति गर्न सफल भए ।
२०८० असोज ३ गते सुरु भएको आन्दोलन असोज ५ गते महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष तुलाधर र शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले ६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै टुंगियो । सहमतिपत्रमा संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा विभिन्न ११ किसिमका प्रावधान समावेश गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादा कायम गर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीलाई राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्नेलगायत उल्लेख छन् ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा खड्काले पूरा गर्न सकिने मागहरुमा सहमति गराएका थिए । खड्काले शिक्षक–कर्मचारी सम्बद्ध सबै संगठनका प्रतिनिधिलाई रोहबरमा राखेर आन्दोलनलाई किनारा लगाएका थिए । उनले देशभरबाट काठमाडौं आएका शिक्षकलाई तीन दिनमै स्कुल पठाउन सफल भएका थिए । मुलुकको कार्यकारी चाबी खड्कालाई सुम्पेका प्रधानमन्त्री दाहाल असोज १३ गतेमात्र स्वदेश फर्केका थिए ।
शिक्षकसँग सहमति भएको पाँच महिनामै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो । एमाले दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गयो । त्यसपछि फेरि एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्यो । तर खड्काको प्रयासमा भएको सहमति डेढ वर्षसम्म अलपत्र पर्यो ।
त्यसपछि शिक्षकहरु फेरि आन्दोलनको लागि जुर्मुराए । देशभरका शिक्षकहरु विद्यालय बन्द गरेर २०८१ चैत २० देखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिए । पछिल्लो आन्दोलनको नेतृत्व शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले गरेका थिए ।
यस पटकको आन्दोलनमा शिक्षक र सरकारबीच दुश्मनी व्यवहार भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समयमै शिक्षकका मागहरु सम्बोधन गर्नुको साटो शिक्षकलाई चिढ्याउने काम गरे । आन्दोलनकै रापमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् । शिक्षकमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्यो । थुप्रै शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र पत्रकार घाइते भए । सरकार र शिक्षकबीच सौहार्दपूर्ण संवादको वातावरणसमेत रहेन ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०८० को शिक्षक आन्दोलनलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेका कांग्रेस उपसभापति खड्काले यसपटक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकको रुपमा सक्रियता बढाए । उनले सरकार र शिक्षकलाई संवादमा जोड्ने सेतुको काम गरे । चैत १५ गते उनको निजी निवास गल्फुटारमा सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीसहितका पदाधिकारी र शिक्षक प्रतिनिधिबीच भएको संवादले आन्दोलनलाई टुंग्याउने मार्गचित्र बनायो । अनि, त्यसको २ दिनपछि सरकार र शिक्षकबीच ९ बुँदे सहमति भई करिब एक महिना लामो आन्दोलनले विश्राम लियो ।
नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस उपसभापति खड्काको ‘तौलेर बोल्ने अनि बोलेको पूरा गर्ने’ नेताको छबि बनेको छ । सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुयायी उनी कार्यकौशलपूर्ण र परिपक्व मानिन्छन् । सत्ता राजनीतिमा समेत अनुभवी उनी अहिलेसम्म बेदाग छन् । आफू कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएका बेला होस् वा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकको भूमिकामा भएको बेला होस्, शिक्षक आन्दोलनलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर उनले राजनीतिक उचाई बढाएका छन् । अनि शिक्षकमात्र होइन, आमनेपालीको विश्वास पनि आर्जन गरेका छन् ।
