सोसल मिडिया
हाम्रो बारे
गोपनीयता नीति
३६ वर्षको उमेरमा २०५४ सालमा नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री भएका यामलाल कँडेलले संघीयता गर्भमै रहँदा मुख्यमन्त्रीको सपना देखेका थिए । त्यसैले हुनुपर्छ– २०७२ साउन अन्तिम साता अलग प्रदेश (कर्णाली) को मागसहित सुर्खेतमा भएको आन्दोलनमा उनी मैदानमै उत्रिएका थिए ।
१३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनले २०७२ भदौ ४ गते कर्णाली प्रदेश जन्मायो । २०७४ मंसिरमा प्रदेशसभा निर्वाचन भयो । उनी मुख्यमन्त्रीको सपना साकार पार्न सुर्खेतको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (क) बाट प्रदेशसभामा पुगे । तर उनको सपना नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी गठबन्धन, पार्टी एकता अनि पार्टी विभाजनको कोपभाजनमा पर्यो । अनेकौं प्रयासका बाबजुद उनी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन् ।
मुख्यमन्त्री बन्ने हुटहुटीले उनलाई दोस्रो संसदीय निर्वाचनमा पनि प्रदेशमै चुनाव लड्न बाध्य पार्यो । उनी सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भए, तर राजनीतिक उतारचढावले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुमा उनलाई मुख्यमन्त्री बन्ने साइत जुरेन । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा महेन्द्रबहादुर शाही र दोस्रो कार्यकालमा माओवादीकै राजकुमार शर्मा बाधक बने ।
अन्ततः राजनीतिक खिचातानीकै बीच माओवादीकै समर्थनमा २०८० चैत २७ गते कर्णाली प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बने ।
धेरैको उत्सुकतापूर्ण प्रश्न थियो– यामलाल कँडेलले कर्णालीको मुहार फेर्लान् ? अथवा, उनको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्ला ?
एकातिर कर्णालीमा रोग, भोक, गरिवी, अशिक्षा, अविकास लगायतका परम्परागत समस्याको चाङ छ । अर्कोतिर संघीयतासँगै थपिएको नयाँ समस्या– विकासको नाममा बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी स्रोतको दोहन ।
कँडेललाई दुईटै समस्या समाधान गर्दै समृद्धिको यात्रा तय गर्ने चुनौती थियो र उक्त चुनौती अहिले पनि यथावतै देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले बेला–बखत सार्वजनिक कार्यक्रम र अनौपचारिक भेटघाटमा पनि भन्ने गर्छन्– ‘भन्नलाई त सजिलो रहेछ, काम गर्न निकै कठिन रहेछ ।’ यद्यपि मुख्यमन्त्री बन्ने लामो समयदेखिको हुटहुटीले उनलाई काम गर्ने उर्जा प्रदान गरेको आभास मिल्छ । प्रदेशको आर्थिक सुशासनमा उनले गरेको प्रयास तथा नीतिगत सुधार त्यसमध्येको एक हो, जो अन्य प्रदेशहरु र संघ सरकारको लागि पनि अनुकरणीय हुनसक्छ ।
चुस्त सचिवालय संघीयता आएपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको सबैभन्दा ठूलो रोग हो– जनप्रतिनिधिको महँगो सचिवालय । प्रदेश र संघले कानुन बनाएर धान्नै नसकिने सचिवालयको व्यवस्था गरेका छन् । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री अनि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले विभिन्न नामका विज्ञ र सल्लाहकार राख्ने गरेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले त कानुन विपरीत सल्लाहकार राखेका छन् । प्रत्येक वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उक्त तथ्यको उजागर गर्ने गर्दछ । महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०८२ हेर्दा पनि यो रोगको निवारण भएको देखिँदैन । प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ सय ५२ स्थानीय तहले मापदण्डविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ८ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका उल्लेख गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री कँडेलले आर्थिक मितव्ययिताको सुरुवात आफ्नै सचिवालयबाट गरेका छन् । उनले अहिलेसम्म कानुनतः नियुक्त गर्न मिल्ने भए पनि कुनै पनि सल्लाहकार वा विज्ञ राखेका छैनन् । जब कि उनीभन्दा अघिका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ३ जना विज्ञ नियुक्त गरेका थिए । कँडेलको स्वकीय सचिवालयमा उपसचिव स्तरका एकजना प्रमुख स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृत स्तरका एकजना स्वकीय सचिव र दुईजना सुब्बा स्तरका स्वकीय कर्मचारी रहेका छन् । कँडेलको सानो आकारको स्वकीय सचिवालयले उनको कामकाजलाई सहजीकरण गर्ने गरेको छ ।
क्याबिनेटबाट बजेट वितरण बन्द मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बाट निर्णय गरेर विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई हचुवाको भरमा लाखौं रुपैयाँ दिने प्रवृत्ति केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म फैलिएको संस्थागत समस्या हो । अर्थ (आर्थिक मामिला तथा योजना) मन्त्रालयमा अबण्डा (डल्लो) बजेट राख्ने र आफूलाई मन परेको व्यक्ति वा संस्थालाई वितरण गर्ने प्रवृत्ति कर्णालीमात्र होइन, अन्य प्रदेश र संघ सरकारमा पनि रहेको छ । कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि उक्त कार्य बन्द गरेका छन् । उनको कार्यकालमा क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिलाई बजेट दिइएको छैन । कार्यक्रमको लागि बजेट माग्न आउने संघसंस्थालाई उनले कार्यक्रमसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको शीर्षकबाट प्रक्रिया पुर्याएर बजेट लिन सुझाव दिने गरेका छन् । यसले जथाभावी बजेट वितरण रोकिएको छ । उपचारको नाममा विभिन्न व्यक्तिलाई हचुवाको भरमा वितरण गरिने बजेटमा पनि रोक लगाइएको छ । ‘पैसा बाँडेर मान्छे आफ्नो हुँदैन, काम गरेर मान्छेलाई आफ्नो बनाउन सकिन्छ’ भन्ने मान्यतामा उनी अडिग देखिन्छन् ।
खल्तीबाट योजना पार्ने प्रवृत्ति रोक्न कार्यविधि संघीयताले प्रदेश तहमा हुर्काएको अर्को घातक समस्या हो– खल्तीबाट योजना पार्ने प्रवृत्ति । पहुँच भएका व्यक्तिले सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर बजेटमा योजना घुसाउने, अनि त्यसबापत अग्रिम कमिसन लिने प्रवृत्ति ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । प्रदेश तह स्थापनासँगै सुरु भएको यो प्रवृत्तिमा मुख्यमन्त्री कँडेलले लगाम लगाएका छन् । यसको लागि प्रदेश सरकारले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि–२०८१’ जारी गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार अब प्रदेश सरकारबाट १५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना छनोट गरिने छैन । सडक र भवन पूर्वाधारतर्फका आयोजनाका हकमा ३० लाख र सोबाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाखभन्दा कम लागत रकम भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनमा नलगिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आयोजनाको एकीकृत सिफारिसका लागि जिल्ला स्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति बनाइएको छ । समितिमा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा ज्येष्ठ सदस्य संयोजक र बाँकी अन्य प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित विषयगत कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिसमक्ष आएका योजनामाथि आवश्यक छलफल, समन्वय तथा अन्तरक्रियाबाट सिफारिसका लागि छनोट भएका आयोजनाहरुको एकीकृत सूची तयार गरी चैत मसान्तभित्र सोको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
विगतमा बजेट तर्जुमाको बेला पहुँचवाला र बिचौलियाले होटलमा बसेर योजना सूची तयारी गरी पहिल्यै रकम असुल्ने गरेका गुनासो आउने गरेको थियो । कार्यविधि बनाइएपछि स्थानीय तह र सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको योजना छनोटमा प्रत्यक्ष सहभागिता भई कार्यान्वयनमा समेत सहजता हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ योजना पार्ने नाममा हुने कमिसनको खेल पनि रोकिनेछ ।
भ्रमणको नाममा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रीहरुको अनावश्यक जिल्ला भ्रमणमा पनि रोक लगाएका छन् । कर्णालीमा मात्र होइन, अन्य प्रदेशमा समेत मन्त्रीहरु बिनाकाम झण्डा हल्लाउँदै सानोतिनो कार्यक्रममा भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति व्यापक छ । यसले मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको कामभन्दा स–साना कार्यक्रमको सिलान्यास, उद्घाटनमा अल्झाउने गरेको छ । अर्कोतर्फ यसरी भ्रमण गर्दा अनावश्यक रुपमा खर्च पनि बढ्ने गरेको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रीहरुलाई महिनाको एकपटक ३ दिनको मात्र भ्रमण स्वीकृत गर्ने गरेका छन् । यसले सरकारको खर्च घटाएको छ ।
कँडेल मुख्यमन्त्री भएको ११ महिना (गत चैत) सम्मको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कूल खर्च १ करोड ९८ लाख रहेको छ । जब कि उनीभन्दा अघिका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको कार्यकालमा ९ महिनामा २ करोड ९८ लाख खर्च भएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा उनीहरुको सचिवालयको पारिश्रमिक, यातायात खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतका खर्च व्यहोर्ने गरिन्छ ।
