जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत अरु थप चार उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । आयाेगकाे प्रतिवेदनमा उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्नु भनी सिफारिस छ ।

त्यसरी सिफारिसमा परेकाहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ छन् । उक्त दफामा ‘कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी ज्यान जाने काम गरेमा तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा हेलचेक्राईपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।

जाँचबुझ आयोगले ओलीको भूमिकाबारे भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीमा संसद भवन परिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा पनि केहीको मृत्यु र सयौंको संख्यामा घाइते भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्री(अभिभावक)को ठूलो कमजोरी हो ।’

सोधपुछका क्रममा एसईईका विद्यार्थी र फिल्डका प्रहरीलाई सोध्ने प्रश्न आफूलाई सोधेको भनी ओलीले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै आयोगले ओलीलाई मानवीय क्षति रोक्नेतर्फ कुनै पहलको प्रयास नगरेकोमा गैरजिम्मेवार भनेको हो ।