सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको विवादमा आज (बुधबार) आफ्नो निर्णय सुनाउँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको बैधता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

सिफारिस हुनासाथ नै प्रश्न उठेपनि सर्वोच्चले करिब साढे ४ वर्ष पुरानो बहुचर्चित विवाद टुंग्याउन लागेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले १ जेठमा मुद्दाको सबै सुनुवाइ सकेपछि आजका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा)भित्र दुई गुठको विवाद बढ्दो थियो । प्रचण्ड–माधव समूह एकातिर थिए भने अर्को समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।

बढ्दो विवादको असर संवैधानिक परिषदको बैठकसम्म पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको परिषद्‍मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा थिए । उपसभामुख पद रिक्त थियो ।

परिषद्‍मा प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै थिए । सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले बैठकमा सहयोग गरेका थिएनन् । त्यतिबेला छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा पाँचजना उपस्थित नभए गणपुरक संख्या पुग्दैनथ्यो र निर्णय हुन सक्दैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले निरन्तर असहयोग गरिरहेका थिए ।

त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भए पनि संवैधानिक परिषद्‍को बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने भनी अध्यादेश जारी गरे ।

पार्टीभित्र आफूइतरको समूह बलियो भई अल्पमतमा पर्ने र अन्ततः पद नै छाड्नुपर्ने जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । विघटनपछि ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्‍को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३० जना पदाधिकारीहरु सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक भयो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संसदिय सुनुवाईविना नै उनीहरुको नियुक्ति भयो । त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । त्यसपछि फेरि २२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस र सुनुवाइविना नियुक्ति भएको हो ।

त्यतिबेला गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए । अनेक कारणले सुनुवाई गर्दै आएकोमा गत माघदेखि सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाइ गरेर बुधबार(आज) निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको पालामा मुद्दा दायर भए पनि उनले सुनुवाइ नै गर्न चाहेनन् । उनीमाथिको महाभियोगको विभिन्न कारणमध्ये ‘संवैधानिक नियुक्तीको सुनुवाइमा अवरोध गरेको’ भन्ने आरोप पनि थियो ।

जबरापछिका कामू प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की र अरु प्रधानन्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पालामा पनि मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेन । गत माघदेखि नियमित सुनुवाइ भएपछि गत १ जेठमा सुनुवाइ सकिएको थियो ।