सामाजिक सञ्जालका कारण बालहिंसामा थप चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

काठमाडौंमा शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा बालबालिका, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारलगायत सरोकारवालाहरूले सामाजिक सञ्जालका कारण पनि बालबालिका हिंसामा परेको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले बालविवाह र बालश्रम तथा बालहिंसामा यसअघि पनि चुनौती विद्यमान रहेकोमा सामाजिक सञ्जालले थप चुनौती थपिएको बताएका छन्।

दुई दिनसम्म भएको छलफलपछि प्राप्त निष्कर्षलाई बालबालिकाहरूले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सचिव दिनेश भट्टराईलाई लिखित सुझाव दिएका छन्।

उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको कारण थपिएका चुनौती न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, बालबिबाह न्यूनीकरण, बालश्रम मुक्त तथा बालहिंसाविरूद्ध हुने कार्यक्रमका लागि सरकारका निकायहरूबीच समन्वय अभाव रहेको भन्दै त्यसलाई एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यस्तै बालबालिकालाई पनि बालबालिकाका विषयमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा सहभागिता गराउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। उनीहरूले सीमापार बालश्रम न्यूनीकरणका लागि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। बालबालिकाको इन्टरनेटमा सहज पहुँचले पनि नकरात्मक असर परेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

सुझाव ग्रहणपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताइन्। उनले विद्यालयलाई सुरक्षित बनाउने कसरी भन्दै उनले विद्यार्थीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताए।

उनले विद्यालयलाई सुरक्षित बनाउन विद्यार्थीमैत्री बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि यो विषय समेट्नुपर्ने बताइन्। उनले बालविवाहलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै अहिले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार भर्चुअल सम्बन्ध बढ्ने गरेको भन्दै यी विषयलाई विद्यालय पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले पाठ्यक्रम समीक्षामा आफू लागेको बताइन्। उनले यो अभियानमा वयस्कलाई पनि समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। अभियानले दिएका सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन्। उनले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन गर्ने संरचनाको अभाव रहेको बताइन्।

बालबालिका सचिव दिनेश भट्टराईले प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। उनले महत्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएको भन्दै बालबालिकाबारे कार्यक्रमहरू बनाउँदा यी सुझावले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने उल्लेख गरे। उनले समस्याको पहिचान गरी सोहीअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था पर्याप्त भएको बताए। उनले अरु सरोकारलाहरूले आफ्नो अधिकारबारे कुरा गर्न सक्ने भए पनि बालबालिकाले भने आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न असर्मथ हुने भएकाले अरुले बोलिदिनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले दुई दिने सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई सुझावका रूपमा ग्रहण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रबद्धता जनाए। उनले यो दुई दिने सम्मेलनबाट प्रप्ता सुझावले ऐतिहासिक महत्व राख्ने बताए। उनले विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रममा बालबालिकाबारे विषय समावेश गर्नुपर्ने बताए।

सम्मेलनको आयोजक एनएसजीका अध्यक्ष किरण थापाले राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नुअघि प्रादेशिक सम्मेलन सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएको बताए। उनले बालबालिकाहरूबीच आपसी छलफल र सरोकारवालाहरूबीच छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको बताए।

मन्त्री र सचिवलाई सुझाव हस्तान्तरण गर्नुअघि अन्तरमन्त्रालय प्यानल छलफल पनि गरिएको थियो। बालश्रम अन्त्य, बालबिबाह, र अनलाई बाल सुरक्षाका विषयमा केन्द्रित रहेर संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो। सो छलफलमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने र अन्तरमन्त्रालय पनि समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले बालश्रम प्रयोग भएका वस्तुहरूको उपयोग नगर्नेसमेत सुझाव छ। 

सोही छलफलमा साइबाकका महानिर्देशक रिन्चन चोपेनले २०२५ सम्म नेपाललाई बालबिबाह मुक्त बनाउने यसअघि गरिएको घोषणाअनुसार त्यसमा सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।